या तारखेपासून 1000 रुपयांच्या नोटा चलनात येणार? पहा RBI चे मत 1000 rupee notes

1000 rupee notes भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या चलनी नोटांच्या इतिहासात गेल्या काही वर्षांत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. या बदलांचा आणि त्यांच्या परिणामांचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः 2016 पासून ते आजपर्यंतच्या काळात झालेल्या नोटाबंदी आणि नवीन चलनी नोटांच्या निर्मितीचा प्रवास लक्षणीय आहे.

2016 मध्ये केंद्र सरकारने एक धाडसी निर्णय घेतला – 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा एका रात्रीत चलनातून बाद करण्यात आल्या. या निर्णयामागे काळ्या पैशावर नियंत्रण आणण्याचा आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक पारदर्शक बनवण्याचा हेतू होता. या निर्णयानंतर लगेचच 500 रुपयांच्या नवीन नोटांसोबतच 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा देखील चलनात आणल्या गेल्या.

मात्र, काही वर्षांनंतर आरबीआयने 2000 रुपयांच्या नोटांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या नोटांची चलनातून हळूहळू माघार घेण्यास सुरुवात केली. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 2000 रुपयांच्या सुमारे 98 टक्के नोटा बँकांकडे परत आल्या आहेत. तरीही, अजून सुमारे 7500 कोटी रुपयांच्या नोटा आरबीआयकडे परत आलेल्या नाहीत.

सध्याच्या परिस्थितीत, 500 रुपयांची नोट ही सर्वात मोठी चलनी नोट म्हणून कार्यरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोशल मीडियावर 1000 रुपयांची नोट पुन्हा चलनात येण्याच्या शक्यतेबद्दल चर्चा सुरू झाली. मात्र, आरबीआयने या चर्चेला पूर्णविराम देत स्पष्ट केले आहे की 1000 रुपयांची नोट पुन्हा आणण्याची कोणतीही योजना नाही.

डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापरामुळे मोठ्या चलनी नोटांची गरज कमी होत चालली आहे. आरबीआयच्या मते, बहुतांश व्यवहार आता डिजिटल माध्यमातून होत असल्याने, मोठ्या रकमेच्या नोटांची आवश्यकता कमी झाली आहे. लोक मोठ्या रकमेच्या नोटा खिशात बाळगण्याऐवजी डिजिटल पेमेंटचा पर्याय निवडत आहेत.

2000 रुपयांच्या नोटांच्या विनिमयासाठी आरबीआयने विशेष व्यवस्था केली आहे. या नोटा आता फक्त आरबीआयच्या प्रादेशिक कार्यालयांमध्येच जमा करता येतात किंवा बदलता येतात. देशभरात आरबीआयची 19 प्रादेशिक कार्यालये असून, नागरिक तेथे जाऊन आपल्याकडील 2000 रुपयांच्या नोटा बदलू शकतात. मात्र, या नोटा आता सामान्य बँकांमध्ये जमा करता येणार नाहीत.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत रोख व्यवहारांची स्थिती बदलत चालली आहे. डिजिटल पेमेंट सिस्टीमचा वापर वाढत असला, तरी आरबीआयने 500 रुपयांच्या नोटांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित केली आहे. यामुळे दैनंदिन व्यवहारांमध्ये रोख रकमेची कमतरता भासणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.

नोटाबंदीपासून ते आजपर्यंतच्या प्रवासात भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटलायझेशनकडे वळली आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर पर्याय म्हणून पुढे आली आहे. यामुळेच आरबीआयचे धोरण मोठ्या चलनी नोटांऐवजी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याकडे झुकलेले दिसते.

या सर्व बदलांमुळे सामान्य नागरिकांच्या व्यवहार पद्धतीतही बदल झाला आहे. छोट्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी 100 आणि 500 रुपयांच्या नोटा पुरेशा असून, मोठ्या रकमेसाठी बँकिंग आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढला आहे. यामुळे काळा पैसा आणि बेहिशेबी व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यास मदत होत आहे.

थोडक्यात, भारतीय चलन व्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत झालेले बदल हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या दिशेने टाकलेली पाऊले आहेत. आरबीआयच्या स्पष्टीकरणानुसार, 1000 रुपयांची नोट पुन्हा आणण्याची गरज नाही, कारण वर्तमान व्यवस्था आणि डिजिटल पेमेंट पर्याय पुरेसे कार्यक्षम आहेत.